mumbai news News: developers did not handover sra flats to consumers – ‘एसआरए’ घरांवर विकासकांचा ताबा?

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

mumbai news News: developers did not handover sra flats to consumers – ‘एसआरए’ घरांवर विकासकांचा ताबा?

image
hemant.satam@timesgroup.com
tweet : @hemantsatamMT
मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील (एसआरए) सुमारे १० हजार घरे गेल्या २० वर्षांपासून विकासकांच्या ताब्यात असल्याचे धक्कादायक वृत्त हाती आले आहे. एसआरए प्राधिकरणाने पुनर्वसन योजनेंतर्गत प्रकल्पबाधितांसाठी (पीएपी) बांधलेली घरे संबंधितांना हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे. मात्र २०१७ मधील परिपत्रकातील तरतुदीचा फायदा घेत विकासकांनी ही घरे आपल्याच ताब्यात ठेवल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
एसआरएने प्रकल्पबाधितांसाठी घरे ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून मिळकत विभागाची स्थापना केली आहे. या विभागाकडून पीएपीअंतर्गत घरे ताब्यात घेत वितरण, देखभाल, व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने पाठपुरावा केला जात आहे. अशातच, १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या कालावधीत एसआरए योजना कार्यान्वित झाली. मात्र, या योजनेतून तयार झालेली बहुतांश घरे त्यानंतरच्या कालावधीतील परिपत्रकाने विकासकांच्या ताब्यात राहिली असल्याचे सांगण्यात येते. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, एसआरएच्या ३१ मे २०१७ मधील १९७ अंतर्गत तरतूद विकासकांच्या पथ्यावर पडली आहे. त्यात, एसआरए योजना पूर्ण होऊन इमारत विक्रीसाठी तयार होत नाही तोपर्यंत ही घरे २४ महिन्यांच्या कालावधीसाठी विकासकांच्या ताब्यात राहावी, अशी तरतूद आहे. या तरतुदीचा फायदा उठवत अनेक विकासकांनी प्रकल्पबाधितांसाठी असलेली घरे स्वत:च्याच ताब्यात ठेवल्याचे बोलले जाते.
एसआरए योजनेत झोपडीधारकांच्या प्रमाणात तेवढीच घरे द्यावी लागतात. त्यात पात्र झोपडीधारकांना घरांचा ताबा देऊन अपात्र झोपडीधारकांची घरे पीएपीनुसार एसआरएला देण्याचा नियम आहे. त्यांचा ताबा मिळाल्यानंतर एसआरएकडून प्रकल्पबाधितांसह अन्य एसआरए योजनेतील पात्र झोपडीधारकांसाठी घरांचा तुटवडा असल्यास त्याचे वाटप केले जाते. मात्र विकासकाकडून पीएपीची घरे एसआरएच्या ताब्यात दिली जात नसल्याची प्रमुख तक्रार आहे. त्यात घरे परस्पर भाड्याने देणे, घुसखोर आणणे असे उद्योग केले जात असल्याची बोलवा आहे.
‘ते’ परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी
मिळकत विभागाने पीएपी घरे ताब्यात न देणाऱ्या विकासकांवर कारवाईचे धोरण हाती घेतले आहे. त्यातून सर्व प्रकल्पबाधित घरांचा आढावा घेऊन वर्षभरात सुमारे ३५० घरे विकासकांकडून ताब्यात घेण्यात या विभागाला यश आले आहे. तरीही अजून अनेक विकासकांची मानसिकता ही घरे एसआरएकडे सुपूर्द न करण्याची आहे. तेव्हा, एसआरएने संबंधित परिपत्रक पूर्णपणे रद्द करण्याची सूचना पुढे आली आहे.

2018-12-26 11:16:39

Images are for reference only.Images gathered automatic from google.All rights on the images are with their original owners.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!