government has increased the validity of credit linked subsidy scheme till 31 march 2020 | 31 मार्च 2020 तक बढ़ी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, मिडिल क्लास को मिलती रहेगी होम लोन पर सब्सिडी

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government has increased the validity of credit linked subsidy scheme till 31 march 2020 | 31 मार्च 2020 तक बढ़ी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, मिडिल क्लास को मिलती रहेगी होम लोन पर सब्सिडी

Dainik Bhaskar

Jan 01, 2019, 01:26 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मिडल इनकम ग्रुप (MIG) के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) की अवधि को 12 म‍हीने तक बढ़ा दी है। अब यह स्कीम 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगी। आवास और शहरी कार्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि एमआईजी के लिए सीएलएसएस की वृद्धि और प्रदर्शन बहुत अच्‍छा रहा है और इस साल के आखिर तक लाभार्थियों की संख्‍या एक लाख तक पहुंचने वाली है।

PMAY-Urban’s New Year Gift!

The Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) for MIG has been extended by another 12 months until 31st March 2020. #PMAYUrban #HousingForAll pic.twitter.com/7imaJ46T5H


— MoHUA (@MoHUA_India) December 31, 2018

 

पहले भी बढ़ाई जा चुकी है अंतिम तिथि: शहरी मिडिल इनकम ग्रुप के लिए CLSS, 31 दिसंबर 2017 को शुरू की गई थी। तब इसे 12 महीने के लिए लागू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को आवास उपलब्ध कराना था। इस स्कीम के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र उम्मीदवारों को होम लोन लेने पर सब्सिडी मिलती है। बाद में इस योजना की वैधता में 3 महीने का इजाफा किया गया और इसे 31 मार्च 2019 तक कर दिया गया।

 

कितना मिलता है फायदा: CLSS का लाभ लेने वालों के लिए सरकार ने मिडिल इनकम ग्रुप की दो कैटेगरी बनाई है। इनमें 6 लाख से 12 लाख रुपए की सालाना आय वाले परिवार MIG-1 कैटेगरी में आते हैं। जबकि, 12 से 18 लाख सालाना आय वाले MIG-2 कैटेगरी में आते हैं। MIG-1 कैटेगरी वालों को 20 साल की अवधि के लिए 9 लाख रुपए होम लोन लेने पर ब्याज दर में 4 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की अधिकतम सीमा 2.35 लाख होगी। इसके साथ ही MIG-2 कैटेगरी वालों को 20 साल की अवधि के लिए होम लोन लेने पर ब्याज दर में 3 फीसदी की छूट मिलती है, जो अधिकतम 2.30 लाख तक होगी।

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2019-01-04 13:01:41

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